ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸਮੇਤ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਏਏ (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਗੁਟਖਾ-ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239AA ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। “ਇਹ ਕਦਮ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
