ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
