ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3193 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਵਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ!
ASM ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ, ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵਰਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
