ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 227 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ

ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 227 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲੌਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੁੱਚੀਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਕੋਦਰ ਸਿੰਗਲ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾਨਗਰ ਜੰਮੂ ਤਵੀ 18102, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 22429, ਉੱਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 12445, ਪੂਜਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 12413, ਜੇਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 11077, ਮਾਲਵਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 12919, ਸਵਰਾਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 124 ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 12013-14, ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 18237, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 18103, ਹਿਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 14653, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 14631, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 14012 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇੰਟਰਸਿਟੀ 1245, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੇੜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ।