AAP claims BJP-led MCDs: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ MCDs ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ “ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ” ਚਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ। “ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਮਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।” ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮ ਸੀ ਡੀ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “FSSAI ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ MCDs ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
