delhi government says hc: ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਓ ਨਾਇਆ ਸੋਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
