written proposal to surrender mcd hospital: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਲੇ ਐਮਸੀਡੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MCD ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਸੀਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਿਓ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾੜਾ ਹਿੰਦੂਰਾਉ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NDMC) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾੜਾ ਹਿੰਦੂਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾੜਾ ਹਿੰਦੂਰਾਉ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ।
