ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਯੂਕਰੇਨ ! ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਬੋਲੇ- “ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ NATO ਦੀ ਦੋਸਤੀ”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
