Action taken against : ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1296 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 8120 ਮਾਮਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 38 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ‘ਚ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਵਾਈਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਰ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਥੋਂ ਭਰਨਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣ। ਖੇਤ ‘ਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਨੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਦਮ ਘੁਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟੇਗਾ।
