ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਵਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ‘ਚ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 3 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: