baba farid university exam: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਮਡੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੋਰਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਮਡੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਮਡੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
