india provides soft loan: ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ 3.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੱਗਭਗ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2013-14 ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 7267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2019-20 ‘ਚ ਵੱਧ ਕੇ 9069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 558.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ -2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 558.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ -2019 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 543 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 85.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਰਿਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਤੋਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
