ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ‘ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021’ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਕੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਦਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1981 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SYL ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ : ਪੁੰਛ ‘ਚ ਅੱ.ਤਵਾ.ਦੀ.ਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 5 IED ਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈੱਟ ਬਰਾਮਦ
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 96% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
