ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,807 ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ BJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਨ, PM ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕੈਂਪ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
