ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਨੂੰ 296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਵੈਤ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
