ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾ.ਰਦਾ.ਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇ.ਰਹਿ.ਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕ.ਤ.ਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ‘ਏ’ ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: