ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ‘ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲੇ-‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CM ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮਾਸਾਈਲ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
