new education policy congress asks: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਐਮ ਐਮ ਪੱਲਮ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਲਮ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਲਮ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪੱਲਮ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
