rafale deal cag report: ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਫੇਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੈਸਾਲਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਓ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੀ Chronology ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਫਰਾਂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਆਰਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ- ਸਭ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਫਸੈੱਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ‘ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ’ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਫਸੈਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 23-9-2019 ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਨਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 23-9-2020 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੈਗ ਨੇ ‘ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ’ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
