ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ “ਨਮੋਸ਼ੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ “ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ” ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ – “ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ।” ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ – ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ ਪਾੜਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
