ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਇਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ (ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬੰਦੀ ਛੋੜ’ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
