ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ । ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “
