ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਲਫੀਮਪੁਰ (ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ) ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।