ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਈ. ਜੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ‘ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
