ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 339 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਫ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
