ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (KMSC) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਂਸਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ KMSC ਵਲੈਜ ਅੰਸਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 3 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
