ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਇੱਕ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। SHO ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘Know Your Case’ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ RTI ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ 7 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
