ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਪ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੰਮੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SP’s ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ । ਸਬੰਧਤ SHO ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ SP ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ । ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, Online ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਬੀਐਂਡਆਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ADGP ਆਰ.ਐਨ ਢੋਕੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “
