ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
MP ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਬੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀ/ਐਲਏਡੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
