ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ
ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
