ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਵਾਰਣ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਫੈਕਲਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਨਬੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋ/ਲੀ ਮਾ/ਰ ਕੇ ਕ/ਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੱਕ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਵ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
