ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ 5000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਕੀਤੀ ਦਰਜ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕ ਟੀਮਾਂ, ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: