Punjab Cabinet Approves : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ 12000 ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ/ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਈਜੀਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਏਆਈਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤ (ਐਸਟੀਆਰਟੀ) ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਯਮਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 8393 ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 103.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 747474..20 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2009 (ਆਰਟੀਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ, 6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 3-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 45 (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਹ 14 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
