ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ-ਇੱਕ ਟੀਏ’ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ-ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਰੀਬ 100 ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1500 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਏ ਭਾਵ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਫਰ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: