punjab govt nfsa: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ: ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਐਫਐਸਏ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ (ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਪਸ) ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਾਇਓ-ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਈਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਟੈਕਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟ ਫੈਮਲੀ ਆਈ ਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਫੈਮਲੀ ਆਈਡੀ “ਪੀਬੀਐਫ” ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਬੀਐਫ 123456789 ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕਸਮ ਵੈਧਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਆਈਡੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1617 ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸਕੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤੋਲ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17366 ਡਿਪੂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ), ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 180030061313 ਅਤੇ http://governance.punjab.gov.in. ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਆਰ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ http://connect.punjab.gov.in. ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ epos.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
