ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 170 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13937 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾ.ਰਦਾ.ਤ, ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਬੇ.ਰਹਿ.ਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕ.ਤ.ਲ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰਬਰ 49, ਸੈਕਟਰ 17-ਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2771326 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
