ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ‘ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
