ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021 ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਉਣ ਦੀਆਂ 71,304 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 49,907 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿਹਾ-‘ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ’
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ । ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: