ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ “ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ” ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕ.ਤਲ /ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ : ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੀ DIG ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਧਾਮੀਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
