ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ CAQM ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1080 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 473 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 600 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਅਤੇ SSP ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 522 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। SDM ਅਤੇ DSP ਵੱਲੋਂ 981 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2504 ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ 2457 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ : ਦੋ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿ.ਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝ/ਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਫਾ.ਇਰਿੰ/ਗ, ਗੋ.ਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 874 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
