ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡੀਲਰਾਂ, ਜਿਊਲਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ECI ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹ.ਮਲਾ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
