The domestic dispute news: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
