ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ (NCIS) ਨੇ 4-5 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾ (ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋ-ਬਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ” ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਫੂਡਸਕੇਪਜ਼ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ” ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਏ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜਲੀ ਅਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
The Nature Conservancy India Solutions
ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ “ਪ੍ਰਾਣ” ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀ-ਜੰਗਲਾਤ’ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 70% ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂਵੱਧ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਜਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
The Nature Conservancy India Solutions
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੀਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੋਇਲੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ(44 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨਾਲ 31 ਵਾਧੂਬਾਇਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ‘ਇਨ-ਸੀਟੂ’ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀਰੇ” ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ਦਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਤੇ ਦੋ ਨੀਤੀ ਸੰਖੇਪ (ਪਾਲਿਸੀ ਬ੍ਰੀਫ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ – ਟੀ.ਐਨ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ-ਖਾਦ ਨੈਕਸਸ ਤੋਂਮੁੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ‘ਪਾੱਲਿਸੀ ਬ੍ਰੀਫ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਨਾਲ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਹ.ਮ/ਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਰੋਇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ-ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ/ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਪਾਣੀ/ਪਾਵਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟੇਗੀ ਤੇਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿਆਂ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈਆਰਆਰਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਕਾ-ਸੁਕਾ ਕੇਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ (AWD) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 30% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 48% ਕਟੌਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨੀਤੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ:
ਟੀ.ਐਨ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6,200 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀ.ਐਨ.ਸੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਫੂਡਸਕੇਪ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀ, ਵਾਟਰ-ਐਨਰਜੀ-ਫੂਡ (ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ.) ਗਠਜੋੜ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
