ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਲਈਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਾਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ GST ਇੰਸਪੈਕਟਰ! ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, Sting ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ “
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। LED ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 72000 ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕੌਾਸਲਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ LED ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ 1950 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਜਾਵੇਗੀ।
