ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
