The Captain said : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ 24.69 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 10.67 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀਜ਼. ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਜਿਥੇ ਖਾਧ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਗੜਬੜੀ ਆਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਕੇਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ-65 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਲ 54 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਰਡ-65 ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਖਾਧ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟ ਜਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
