Ban on political : ਵਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੀਐਮਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੀਐਮਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
