Cabinet approves state : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020-22 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 50,000 ਸਿੱਧੇ ਕੋਟਾ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੋਰ 50,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ (3959), ਸਮੂਹ ਬੀ (8717) ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੀ (36313) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 48,989 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ.) ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਬੋਰਡਾਂ / ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ / ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਸਮੂਹ-ਬੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31, 2020, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
