Capt Amarinder Singh : ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਅ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰਿਲੇਅ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜੱਥੇ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ / ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਰੀਖ) ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਨੂੰ ਸੀ. 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ “ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 254 (ii) ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
