Chakka Jam will : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
